सिरसा, 23 फरवरी । हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए पेश किए गए बजट को ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत आधार वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण विकास की छाप साफ दिखाई देती है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 7276.77 करोड़ रुपये देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि इससे ग्रामीण विकास में मजबूती और तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के 6213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आजतक हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य अब जिला परिषदों द्वारा किया जाएगा।
अब जिला परिषदें न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों के रखरखाव करेंगी बल्कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सडक़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रावधान लगभग 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे गांवों को अधिक पैसा मिलेगा और विकास के काम ज्यादा होंगे। प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी की गई है। सफाई कर्मचारियों के 7326 पदों की बढ़ोतरी हुई है। अब इनकी संख्या 11254 से बढक़र 18580 हो जाएगी।
