सी-विजिल मोबाइल ऐप पर अब तक 1204 शिकायतें, सबसे अधिक सिरसा से 317 शिकायतें

सी-विजिल मोबाइल ऐप | Khabrain Hindustan | C Vigil Mobile App

-शिकायतों में 959 पई गई वैद्य, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई
सिरसा, 9 अप्रैल। लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता लगाई गई है, ताकि कोई भी प्रत्याशी किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या जनता को भ्रमिक कर वोट न हथिया सके। अभी सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए हैं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन शुरू हो गया है। इसमें सिरसा सबसे आगे है।

सी-विजिल मोबाइल ऐप पर अब तक हरियाणा भर से 1204 शिकायतें आई है जिनमें से चुनाव आयोग द्वारा 959 को वैद्य पाया गया है और कार्रवाई अम्ल में लाई गई है। सिरसा से सर्वाधिक 317 शिकायतें सी-विजिल ऐप पर कई गई है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस, इनेलो, जजपा व अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जब मैदान में उतर जाएंगे तो यह संख्या बढ़ेगी।

पर चुनाव आयोग की सभी प्रत्याशियों पर पैनी नजरें रहेंगी। इसी लिए आयोग की तरफ से सी-विजिल मोबाइल एप की सुविधा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से फोटो या वीडियो बना कर सी-विजिल के माध्यम से शिकायत कर सकता है। चुनाव आयोग का मानना है कि सी-विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता द्वारा सिस्टम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना गर्व की बात है।


प्रदेश में सी-विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से आई शिकायतों को विवरण
सिरसा-317, अंबाला-219, भिवानी-46, फरीदाबाद-40, फतेहाबाद-37, गुरुग्राम-78, हिसार-46, झज्जर-20, जींद-22, कैथल-22, करनाल-16, कुरुक्षेत्र-31, महेंद्रगढ-3, मेवात-36, पलवल-32, पंचकुला-67, पानीपत-5, रेवाडी-3, रोहतक-34, सोनीपत-87 व यमुनानगर-43 शिकायतें सी-विजिल मोबाईल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग के पास लोगों द्वारा भेजी गई है।


सी-विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता को चुनाव पर्यवेक्षकों के समान सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकें। बता दें कि लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में नागरिक सी-विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कड़ी नजर रखी जा रही हैं।

चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, नागरिकों को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की सक्रिय रूप से निगरानी करने और रिपोर्ट करने का अधिकार दिया गया है।

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