हरियाणा बजट चंडीगढ, 23 फरवरी: शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड रुपये का बजट प्रस्तावित है।
जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई,
710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी
राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव
सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये
वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित
करने का प्रस्ताव, जो कि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा
2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई
वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई
2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड रुपये की राशि निर्धारित
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी
सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बडे शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव
गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे
सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थापित होंगे पुस्तकालय
विवादों का समाधान योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी, 2024 तक 2,666 करोड रुपये की राशि जमा करवाई, इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक आगे बढाने का प्रस्ताव
अगले पांच वर्षों में एफएमडीए 3400 करोड रुपये, जीएमडीए 1200 करोड रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सडक नेटवर्क और 900 करोड रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढाने की दिशा में काम करेगा
सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्र में 2024-25 के लिए 5980.50 करोड रुपये, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एस.ए.वाई.) के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड रुपये की राशि अलग रखी जाएगी
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव, योजना के तहत ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन
वर्ष 2023-24 के दौरान 692 खिलाडियों को 92 करोड रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023 में हरियाणा के 183 खिलाडियों ने 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया
वित्त वर्ष 2024-25 में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव, वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमश: पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे
पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में सुविधाएं दी जाएंगी
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84 प्रतिशत ज्यादा
निपुण हरियाणा मिशन प्रदेशमें ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया, 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव
उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय सेे सम्बधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव
सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी
मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खंड तक किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा
निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड लैब टैस्ट किए गए
चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे
पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा
वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद
2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई
निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋ ण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा
युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढाकर 1 करोड रुपये करने का प्रस्ताव
राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव, कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा
स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड भूमि आवंटित करेगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा
जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव
हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढावा देने के लिए 10 करोड रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सडकों का सुधार करने का प्रस्ताव, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सडकों को चौड़ा और सुदृढ करने का कार्य किया जाएगा
52 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज का कार्य प्रगति पर, वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा
जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा
दिसम्बर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी
17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल है। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री मानोहरलाल, जो प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, ने बजट में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की। इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
