हुडा सेक्टर में लोग सरकारी जमीन पर कर रहे कब्जा, विभाग आंखें मूंद कर बैठा, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा एक्शन
लोगों ने हुडा के प्रशासक को सौंपी शिकायत, कहा समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय का करेंगे घेराव
सिरसा, 19 मार्च। सिरसा के हुडा सेक्टर में अवैध कब्जों की होड़ लगी हुई है। लोगों ने अपने घरों के बाहर सरकारी जगह पर दीवारें निकालनी शुरू कर दी है। विशेष बात यह है कि हुडा विभाग के अधिकारी ये सब देखते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए है। पहले तो लोहे के एंगल से या अस्थाई तौर पर कब्जे हो रहे थे पर अब तो लोगों ने पक्की दीवारें बनवाना शुरू कर दिया है।
इसका ताजा उदाहरण हुडा के सेक्टर 20 के पार्ट दो में देखा जा सकता है। इससे रोड़ की जगह शंकरी हो गई है और दीवार ऊंची होने के बाद मकान की एक साइड से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते जिसके रोज हादसे भी हो रहे है। इस समस्या को लेकर हुडा सेक्टर के निवासियों ने गत 7 मार्च को हुडा के इस्टेट अफसर को शिकायत सौंपी थी पर अब तक शिकायत पर विभाग के अधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते सेक्टर निवासियों में हुडा विभाग के प्रति रोष पनपने लगा है।
हुडा के इस्टेट अफसर को सौंपी शिकायत में हुडा सेक्टर निवासियों ने बताया कि सेक्टर-20 के पार्ट-2 में एक व्यक्ति जिसका मकान नंबर 726 हैै उसने अपने घर के आगे व साइड वाली गली दोनों तरफ रास्ते की जगह में दीवार बना कर अवैध कब्जा कर लिया है। जिससे आने-जाने वाले लोगों को दुविधा हो रही है। दूसरी साइड से आ रहा वाहन दीवार के कारण दिखाई नहीं देता जिसके चलते हर रोज दो-तीन हादसे हो रहे है।
अवैध कब्जे के कारण रास्ता भी शंकरा हो गया है। खासकर स्कूली बच्चों व स्कूली वाहनों को अंदर आने व जाने में भारी कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है। उन्होंने हुडा के प्रशासक से गुहार लगाई है कि इस अवैध कब्जे को हटवाया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
हुडा सेक्टर निवासियों ने हुडा के प्रशासक एवं एसडीएम से पत्र लिख कर गुहार लगाई है कि इस अवैध कब्जे को हटवाया जाए। ताकि हादसों का जो खतरा बना हुआ है वो टल सके और रोड़ पूरा खुला हो सके। इस पर 12 दिन बीत जाने के बाद भी हुडा के प्रशासक की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब हुडा सेक्टर के निवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे हुडा के कार्यालय का घेराव करेंगे और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी।