दिल्ली-हरियाणा के बीच बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर
राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बीच आने-जाने वालों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार और हरियाणा राज्य सरकार ने मिलकर एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर (Elevated Corridor) के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर दिल्ली को गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली से हरियाणा के कई औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों तक पहुंचना बेहद आसान और तेज़ हो जाएगा।
🚗 एलिवेटेड कॉरिडोर से यात्रियों को मिलेगा ये बड़ा फायदा
इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से हजारों लोगों को रोज़ाना ट्रैफिक जाम की परेशानी से राहत मिलेगी। अभी दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे (NH-48) पर भारी वाहनों और ऑफिस यातायात के कारण लंबी जाम की स्थिति रहती है। लेकिन नया कॉरिडोर बनने के बाद:
- 🚦 ट्रैफिक जाम में भारी कमी आएगी
- 🕒 यात्रा समय में 40% की बचत होगी
- 🌱 प्रदूषण स्तर में कमी आएगी
- 🛣️ सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिलेगा
- 💼 औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा
🏙️ कहां बनेगा यह एलिवेटेड कॉरिडोर?
सूत्रों के अनुसार, यह कॉरिडोर दिल्ली के द्वारका क्षेत्र से शुरू होकर हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 55 किलोमीटर होगी। प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा विकसित किया जाएगा।
इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन स्थापित करना है ताकि दिल्ली से निकलने वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के दक्षिण हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने का मार्ग मिल सके।
💰 प्रोजेक्ट की लागत और फंडिंग
इस एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर लगभग ₹8,500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और निजी डेवलपर्स के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत इसे पूरा किया जाएगा।
सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक:
- 💸 70% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी
- 🏗️ 20% हिस्सा हरियाणा सरकार का होगा
- 🏦 10% निवेश निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा
📅 कब तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर?
निर्माण कार्य 2026 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है, जबकि इसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
🌆 राजधानी क्षेत्र के लिए क्यों जरूरी है यह प्रोजेक्ट
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण सड़क जाम और प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गए हैं।
इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से:
- दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा
- गुरुग्राम और रेवाड़ी से आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी
- औद्योगिक बेल्ट में लॉजिस्टिक लागत कम होगी
- दिल्ली के अंदर पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी
🏢 आर्थिक विकास को मिलेगा नया बल
इस कॉरिडोर के बनने से गुरुग्राम, मानेसर, धरूहेड़ा और रेवाड़ी जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट और औद्योगिक निवेश में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा को आर्थिक गलियारे (Economic Corridor) के रूप में जोड़ देगा।
- 🏭 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना
- 🏘️ रियल एस्टेट में वृद्धि
- 🚛 माल परिवहन की गति में सुधार
- 🧑💼 रोजगार के नए अवसर
🌉 एलिवेटेड कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| कुल लंबाई | लगभग 55 किलोमीटर |
| निर्माण एजेंसी | NHAI |
| प्रोजेक्ट लागत | ₹8,500 करोड़ |
| निर्माण मॉडल | PPP (Public-Private Partnership) |
| संभावित शुरुआत | 2026 |
| पूर्णता लक्ष्य | 2029 |
| प्रमुख कनेक्टिविटी | दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी |
🧩 पर्यावरण को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर में ग्रीन टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा आधारित लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
इसके अलावा, सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
👷 स्थानीय लोगों के लिए राहत और विकास का मौका
हरियाणा के स्थानीय निवासी, विशेषकर गुरुग्राम और रेवाड़ी के लोग, इस प्रोजेक्ट से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।
- छोटे व्यापारियों को अधिक ग्राहक मिलेंगे
- स्थानीय ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी
🗣️ सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,
“यह एलिवेटेड कॉरिडोर दिल्ली-हरियाणा के बीच ट्रैफिक का नया विकल्प बनेगा और औद्योगिक विकास की नई दिशा खोलेगा।”
वहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, यह प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर की ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
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✅ निष्कर्ष: यात्रा होगी आसान, विकास को मिलेगा नया आयाम
दिल्ली से हरियाणा के बीच बनने वाला यह नया एलिवेटेड कॉरिडोर न सिर्फ यात्रियों को राहत देगा बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र के विकास की दिशा तय करेगा। इससे जहां ट्रैफिक जाम की समस्या घटेगी, वहीं आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
