सिरसा, 29 जून। विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि गांवों में विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायतों को खुलकर ग्रांटे जारी करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि अब सरपंच 10 लाख रुपए तक विकास कार्य करवा सकेंगे। सरपंचों को अब अफसरों जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। उनका टीए-डीए बढ़ाया जाएगा और उन्हें एचसीएस अधिकारियों की ही तरह विभागीय काम करवाने के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से डीए मिलेगा।
विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब से सत्ता संभाली है वे सबका साथ सबका विकास के तहत सभी वर्गों के कल्याण में लगे हुए है। रोजाना जनहित में कोई न कोई घोषणा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि दो जुलाई को कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांढा बिना ई- टेंडरिंग के खर्च करने के अधिकार सीमा को दोगुना करने के बारे में ऐलान कर सकते हैं।
सरपंचों की मांग थी कि इस अधिकार सीमा को 20 लाख किया जाए, लेकिन सरकार ने इस सीमा को 10 लाख रुपए करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरपंचों को अब अफसरों जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। सरकार उनका भत्ता बढ़ाने जा रही है। इस पर जल्द प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरपंचों का टीए-डीए बढ़ाया जाएगा।
इसके बाद हरियाणा में एचसीएस अधिकारियों की ही तरह विभागीय काम करवाने के लिए सरपंचों को भी 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से डी ए मिलेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट केसों की सुनवाई में जाने के लिए भी सरकार की ओर से सरपंचों को पहले से दोगुना पैसा मिलेगा।
गोपाल कांडा ने कहा कि सरपंचों को हाईकोर्ट में केस के लिए पांच हजार और स्थानीय अदालत के लिए 1100 रुपए का शुल्क मिलता था।
अब इसमें पांच गुना बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरपंचों का काफी पैसा तेल व अन्य कामों में खर्च हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री के गांव के दौरे पर खर्च होने वाली राशि में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री के दौरे पर सरपंच को पांच हजार और मंत्री के दौरे के लिए तीन हजार रुपए खर्च राशि मिलती थी। अब मुख्यमंत्री के दौरे पर 30 से 50 हजार व मंत्री के दौरे पर 20 से 25 हजार रुपए देने का प्रस्ताव है।
